देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों, शिक्षा और कारागार विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं-
कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग:
उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 का प्राख्यापन किया गया। पहले चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। नीति के तहत किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती पर 80% और उससे ऊपर की लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा।
विद्यालयी शिक्षा:
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड PME विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण कर रही है। इसके संचालन हेतु स्टूडियो स्थापित करने के लिए 8 नए पद सृजित किए जाएंगे। वार्षिक खर्च लगभग 10,56,000 रुपये प्रस्तावित है।
आवास विभाग:
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम बागवाला, तहसील रुद्रपुर, उधमसिंहनगर में 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में हुए बदलावों के कारण 27.85 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी।
बेसिक शिक्षा:
राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) पद सृजित किए गए। इसके साथ ही सितंबर 2017 से मार्च 2019 के बीच NIOS ODL से कराये गए डीएलएड प्रशिक्षण को मान्यता दी गई।
समाज कल्याण:
विवाह अनुदान योजनाओं के तहत दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर मिलने वाली सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई। अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के तहत भी 50,000 रुपये की सहायता जारी रहेगी।
कारागार विभाग:
महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के 1-1 पदों को मंजूरी दी गई। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली और अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएंगी।
