बेलबाबा और गौलापार में जमीन चयन को केंद्र की मंजूरी नहीं, नैनीताल से हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की योजना को झटका
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की योजना को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने हल्द्वानी के बेलबाबा और गौलापार में हाई कोर्ट परिसर के लिए रखे गए दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इससे हाई कोर्ट की शिफ्टिंग की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है और अब नए विकल्प पर विचार करने की जरूरत पड़ सकती है।
हाई कोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने की योजना के तहत उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही थी। इसके लिए बेलबाबा और गौलापार में जमीन के प्रस्ताव सामने आए थे। हालांकि, दोनों प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने से शिफ्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने की राह मुश्किल हो गई है।
इस घटनाक्रम के बाद हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने की आगे की प्रक्रिया और संभावित नए स्थल को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। फिलहाल दोनों प्रस्ताव खारिज होने से स्थानांतरण की योजना पर विराम लगता नजर आ रहा है।
