धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, शिक्षा से रोजगार तक कई अहम प्रस्ताव मंजूर
रोजगार, सुशासन, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय प्रबंधन, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी।
सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इससे संस्थान में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाओं का विकास होगा।
रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के नियम होंगे सख्त
राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नए नियमों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
अक्षय पात्र फाउंडेशन देगा मिड-डे मील
पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन चयनित विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
भंडारण निगम कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ
उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका खर्च निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा और राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
कुंभ मेला-2027 के लिए दो नए पद स्वीकृत
हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की लेखा परीक्षा को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
वित्त सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया अधिक सुचारु होगी।
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा और मजबूत
राज्य में वित्तीय अनुश्रवण और लेखा परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत कुछ पदों का उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में परिवर्तन और दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
विदेशों में रोजगार के लिए बनेगी पीएमयू
सहसपुर स्थित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए सात सदस्यीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे उत्तराखण्ड के युवाओं को विदेशों में रोजगार और प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण पर चर्चा
ऋषिकेश के बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई को लेकर कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना होगी समाप्त
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को मिलने वाली अनुदान संबंधी बजट मद को समाप्त करने का निर्णय लिया। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित किए जाएंगे।
इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आने के साथ जनकल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा।
