उत्तराखंड में अब ‘नो व्हीकल डे’ और ‘वर्क फ्रॉम होम’ मॉडल लागू

‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान शुरू, ऊर्जा बचत से लेकर EV पॉलिसी तक, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

पेट्रोल-डीजल बचाने को सरकार का बड़ा कदम, सरकारी विदेश यात्राओं पर भी लगेगी लगाम

देहरादून : पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, ईंधन बचत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने “मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान के तहत आम लोगों से लेकर सरकारी विभागों तक व्यवहारिक बदलाव अपनाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है। इसका असर ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की कीमतों पर भी पड़ा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू करने का फैसला लिया है।

“Work From Home” को मिलेगा बढ़ावा

सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी संस्थानों को भी “Work From Home” अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। इसके साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सप्ताह में एक दिन रहेगा “No Vehicle Day”

सरकार ने सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। आम नागरिकों से भी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने की अपील की जाएगी।

सरकारी और निजी भवनों में एसी के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया गया है।

“एक अधिकारी, एक वाहन” नीति लागू

जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, वे एक दिन में केवल एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे। परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकारी कर्मचारी और आम लोग सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित हों।

जल्द आएगी नई EV पॉलिसी

राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी लाने का फैसला लिया है। नए खरीदे जाने वाले सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत वाहन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होंगे। साथ ही पूरे राज्य में EV चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा।

सरकारी विदेश यात्राओं पर लगेगी रोक

सरकार ने सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने का निर्णय लिया है। इसके बजाय “Visit My State” अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के व्यापक प्रचार की योजना बनाई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में Destination Wedding को बढ़ावा देने और Single Window Clearance व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला भी लिया गया है।

“Made in State” और “Make in India” पर फोकस

“मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए “Made in State” अभियान चलाया जाएगा। सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सरकार लोगों को सोने की खरीद सीमित करने और बचत व निवेश के वैकल्पिक तरीकों के प्रति जागरूक भी करेगी।

कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और ईंधन बचत दोनों को ध्यान में रखते हुए कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। होटल, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को “Low-Oil Menu” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर

किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं PNG कनेक्शन, Rooftop Solar और गोबर गैस योजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा।

सरकार ने Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी अब 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी।