सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई बनीं अध्यक्ष
- केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है।
- सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- कैबिनेट ने आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को भी मंजूरी दे दी है।
18 महीने में आएंगी सिफारिशें
- आयोग अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा।
- इसके बाद सिफारिशों के आधार पर वेतन संशोधन लागू किया जाएगा।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ
- इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
- आयोग में एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल रहेंगे।
- आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंपेगा।
7वें वेतन आयोग के बाद क्या बदला था
- 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति ए.के. माथुर ने की थी।
- सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।
- न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया।
- फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था।
- ग्रेड पे सिस्टम हटाकर पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया, जिससे वेतन संरचना सरल और पारदर्शी बनी।
एलडीसी (Lower Division Clerk) की मौजूदा सैलरी
- एलडीसी का पद लेवल-2 (ग्रेड पे ₹1900) में आता है।
- मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000–₹19,000 के बीच है।
- एचआरए, डीए, टीए आदि मिलाकर कुल सैलरी ₹37,000–₹39,000 के बीच होती है।
8वें वेतन आयोग से संभावित बढ़ोतरी
- न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़कर ₹26,000 तक पहुंचने की संभावना।
- फिटमेंट फैक्टर 3.00–3.42 गुना तक तय हो सकता है।
- उदाहरण: यदि बेसिक ₹19,900 और फिटमेंट फैक्टर 3.00 हो, तो सैलरी ₹59,700 तक जा सकती है।
पेंशनधारकों को क्या फायदा मिलेगा
- पेंशन पात्रता की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने पर विचार।
- न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह तक जा सकती है।
- फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना।
- यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को और पारदर्शी व सरल बनाने की तैयारी।
नया पे मैट्रिक्स आएगा
- आयोग एक नया वेतन मैट्रिक्स (Pay Matrix) पेश करेगा।
- एलडीसी जैसे कर्मचारियों का नया मूल वेतन ₹26,000 से शुरू होकर ₹59,700 या अधिक तक पहुंच सकता है।
- आयोग से उम्मीद है कि महंगाई के स्तर को देखते हुए वेतन गणना के फॉर्मूले में बड़े बदलाव होंगे।
संक्षेप में
- अध्यक्ष: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
- सदस्य संरचना: अध्यक्ष + 1 अंशकालिक सदस्य + 1 सदस्य-सचिव
- सिफारिश अवधि: गठन के 18 महीने
- संभावित क्रियान्वयन: 1 जनवरी 2026
- लाभार्थी: 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स
