साप्ताहिक निगरानी और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की योजना
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान करीब 15-20 दुकानों से कब्जा हटाया गया और पक्की तथा अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त किया गया।
सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में लंबे समय से दुकानों के बाहर अतिक्रमण और कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों का कहना था कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था और आमजन को कठिनाई हो रही थी।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर सचिव मोहन सिंह बर्निया की अगुवाई में टीम बनाई गई। टीम ने नगर निगम देहरादून की संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाया। बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माण तोड़े गए और दुकानों के बाहर कब्जे हटाए गए।
नियम विरुद्ध निर्माणों पर कार्रवाई:
धोरण रोड: युग रियल एलएलपी (देवेश वयरानी) द्वारा किए गए 6 आवासीय भवनों का नियम विरुद्ध निर्माण सील किया गया।
राजपुर रोड: नितिन माकिन द्वारा आईएएस कॉलोनी के निकट किए गए अवैध निर्माणों पर सीलिंग।
जमनिवाला क्षेत्र: संजेश कुमार यादव द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर सीलिंग।
इस दौरान सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, उमेश वर्मा, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे।
शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था प्राथमिकता
उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर की सुंदरता और सुगम यातायात बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जो भी लोग अवैध निर्माण कर शहर की संरचना के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
मेयर नगर निगम सौरभ थपलियाल ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण न केवल यातायात और जनजीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था को भी बिगाड़ते हैं। नगर निगम और एमडीडीए मिलकर ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करते रहेंगे।
एमडीडीए और नगर निगम ने तय किया है कि अतिक्रमण पर साप्ताहिक समीक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए सतत जारी रहेगा।
