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“सपनों का उत्तराखंड” बनाने का संकल्प, मसूरी के विकास को नई सौगातें

मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया, विकास योजनाओं की घोषणाएं

मसूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बलबीर सिंह नेगी, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी और मदन मोहन ममगई जैसे वीरों को याद करते हुए कहा कि 2 सितंबर 1994 उत्तराखंड के इतिहास का काला दिन है, जब शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य निर्माण के लिए बलिदान देने वाले इन वीरों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मसूरी के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने गढ़वाल सभा भवन का निर्माण जल्द पूरा करने, सिफन कोर्ट का मामला सुलझाने और मसूरी में वेंडर जोन बनाने की घोषणा की। साथ ही मसूरी तहसील गठन के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों की सराहना की।

राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए धामी ने बताया कि उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को 3,000 रुपये, घायल व जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। अब तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता पुत्रियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आंदोलनकारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून लागू कर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही धर्मांतरण और दंगों पर रोक के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं तथा 9,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड समाप्त करने और अवैध मदरसों को बंद कराने का निर्णय भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, दर्जाधारी सुभाष बड़थ्वाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

 

 

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