देहरादून। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से अधिकांश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
मुख्य फैसले:
अग्निवीरों को आरक्षण – सेवा पूर्ण कर चुके अग्निवीरों को उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण, आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान।
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा – सिडकुल के 5% कार्य उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों को मिलेंगे।
धर्मांतरण पर सख्ती – कानून में संशोधन, गैंगस्टर कानून जैसे प्रावधान, दोषियों को 14 साल तक की सजा का प्रावधान।
संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समिति – मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्याओं के समाधान के लिए समिति का गठन।
एयरपोर्ट परियोजना में राहत – पंतनगर एयरपोर्ट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के एलाइनमेंट बदलने पर खर्च में राज्य GST माफ।
वनीकरण निधि रिपोर्ट को मंजूरी – वार्षिक रिपोर्ट कैबिनेट से पास।
UPDCC का पुनर्गठन – 95 नए पद, सिंचाई विभाग से डेपुटेशन पर भर्ती।
सहकारी बैंक भर्ती में बदलाव – उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल का गठन, भर्ती अब IBPS के माध्यम से।
BKTC में नया पद – श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष पद सृजित।
लखवाड़ परियोजना – भूमि अधिग्रहण दरें तय।
ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता – UPCL और ऊर्जा निगम के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
नई नियमावलियां – पशुपालन विभाग सांख्यिकीय सेवा, वित्त सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नई नियमावलियां स्वीकृत।
STI नीति 2025 – सुराज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति को हरी झंडी।
उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन – मंजूरी प्रदान।
रेरा की वार्षिक रिपोर्ट – विधानसभा में रखने की मंजूरी।
ग्राम्य विकास व पंचायतीराज संशोधन विधेयक – पुनः विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय।
मंत्रिमंडल ने इन निर्णयों को राज्य के विकास, पारदर्शिता, और स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
