देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखण्ड के विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, उद्योग, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के इन फैसलों से आम जनता, किसान, कलाकार, उद्योग और स्वास्थ्य सेवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
नैचुरल गैस पर वैट 20% से घटकर 5%
राज्य में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएनजी और सीएनजी पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश व कर-संवर्द्धन की संभावनाएं बढ़ेंगी।
आपदा प्रभावित सेब उत्पादकों को राहत
उत्तरकाशी के धराली एवं आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को बड़ी राहत दी गई है।
रॉयल डिलीशियस सेब: ₹51 प्रति किलोग्राम
रेड डिलीशियस एवं अन्य सेब: ₹45 प्रति किलोग्राम
(ग्रेड-सी सेब को छोड़कर)
इन सेबों का उपार्जन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग करेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है।
कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 कर दी गई है। इसके लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई।
भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया सरल
Ease of Doing Business के तहत न्यून जोखिम वाले भवनों (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसायिक भवन) के नक्शे अब इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्व-प्रमाणित कर स्वीकृत कराए जा सकेंगे, जिससे समय और प्रक्रिया दोनों सरल होंगे।
औद्योगिक विकास नियमों में संशोधन
उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज में वृद्धि की गई है, जिससे व्यापार सुगमता बढ़ेगी।
बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
परिषद की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 13 तकनीकी एवं व्यावसायिक पदों के संशोधित संगठनात्मक ढांचे को स्वीकृति दी गई है।
वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन लाभ
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
आयुष्मान योजना 100% इंश्योरेंस मोड में
राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा।
₹5 लाख तक के क्लेम: इंश्योरेंस मोड
₹5 लाख से अधिक के क्लेम: ट्रस्ट मोड
इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का करीब ₹125 करोड़ का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।
चिकित्सा शिक्षा नियमों में बड़ा बदलाव
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई।
प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष
सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग
स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में 4 नए पदों का सृजन
मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 277 कार्मिकों का मामला उपसमिति को
राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत 277 संविदा, दैनिक वेतन व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को समान कार्य–समान वेतन देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा गया।
दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त भत्ता
पर्वतीय एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, ताकि वहां उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित
मुख्य सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग प्रेस क्लब का नया भवन बनाकर देगा।
इन फैसलों को राज्य सरकार के विकास, सुशासन और जनहित की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
