देहरादून में ट्रांसजेंडर अधिवेशन में संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक समानता पर हुई चर्चा, विधि छात्रों ने भी रखे विचार
देहरादून। समाज में महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है और यह हम सभी की कानूनी एवं सामाजिक जिम्मेदारी है कि किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। यह बात पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस राजेश टंडन ने शनिवार को पुलिस लाइन, रेसकोर्स स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित ट्रांसजेंडर अधिवेशन में कही।
उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना बेहद जरूरी है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए जरूरी है कि सभी वर्गों के प्रति सम्मान और समानता का भाव रखा जाए।
अधिवेशन का आयोजन रितु गुजराल फाउंडेशन, देहरादून की ओर से विधि-पाठशाला के रूप में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न समाजसेवियों, गणमान्य व्यक्तियों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, संवैधानिक संरक्षण और समाज में उनकी समान भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
कार्यक्रम में एडवोकेट राकेश गुप्ता, दीप्ति रावत भारद्वाज और आरएस राघव सहित अन्य प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। वहीं, माया देवी यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के विद्यार्थियों ने भी चर्चा में सक्रिय सहभागिता की। विश्वविद्यालय के लॉ डीन प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार दीक्षित के मार्गदर्शन और सहायक प्रोफेसर रवीशा कुर्तियाल के निर्देशन में पहुंचे विद्यार्थियों में सोमी साहनी, शालिया, निशा कुमारी, वंशिका आर्या, जशनदीप कौर, सरगम भट्ट और हर्ष कुमार ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
वक्ताओं ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के समान अवसर मिलने चाहिए। सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाकर ही एक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है।
कार्यक्रम के अंत में फाउंडेशन की अध्यक्ष रितु गुजराल ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।
