उत्तराखंड : जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की अंतिम आरक्षण सूची जारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 जिलों में तय की आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं और आरक्षित वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व

प्रारंभिक आरक्षण सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं कुल 42 आपत्तियाँ
देहरादून , 6 अगस्त 2025 : उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 13 जिलों में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण दिया गया है, जबकि कुछ जिले अनारक्षित रखे गए हैं।
अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनुसूचित जाति के लिए। ऊधमसिंह नगर में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया है। चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी जैसे जिले अनारक्षित हैं।
यह सूची अंतिम है और इसमें कोई दावा-आपत्ति नहीं ली जाएगी। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है।
📋 प्रमुख आरक्षण जिले:
महिला आरक्षित : देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी
SC/OBC आरक्षित : बागेश्वर (SC महिला), पिथौरागढ़ (SC), ऊधमसिंह नगर (OBC)
अनारक्षित : हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत
राजनीतिक दृष्टिकोण:
इस सूची के जारी होने के बाद कई राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुए हैं।
कांग्रेस ने कुछ जिलों में महिला आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सत्ताधारी दल ने इसे विपक्ष को कमजोर करने के उद्देश्य से तय किया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत पारदर्शी ढंग से पूरी की गई।
राज्य निर्वाचन आयोग को प्रारंभिक आरक्षण सूची पर कुल 42 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं।
इनमें सबसे अधिक देहरादून से 16, पौड़ी से 9 और टिहरी से 4 आपत्तियाँ दर्ज की गईं।
एक उच्चस्तरीय समिति ने सभी आपत्तियों की समीक्षा और निस्तारण किया। इसके बाद ही 6 अगस्त 2025 को अंतिम आरक्षण सूची जारी की गई।