देहरादून :
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके स्थाईकरण (Regularisation) का रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से लटके मामलों पर अब शासन ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक विभाग की ओर से सचिव शैलेश बगोली के हस्ताक्षर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने परिवीक्षा अवधि (Probation Period) पूरी कर ली है या जिनकी परीवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई गई है, उनका स्थाईकरण आदेश बिना किसी देरी के जारी किया जाए।
आदेश के मुख्य बिंदु:
स्थाईकरण नियमावली, 2002 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी अपने-अपने विभागों में पात्र कर्मचारियों का स्थाईकरण करें।
जिन कर्मचारियों को पदोन्नति मिल चुकी है लेकिन स्थाईकरण आदेश जारी नहीं हुआ है, उनके प्रकरणों की तत्काल समीक्षा कर स्थाईकरण किया जाए।
स्थाईकरण आदेश न होने से उत्पन्न कठिनाइयाँ जैसे सेवा संयोजन, वेतन संरक्षण, पेंशन लाभ आदि को दूर किया जाए।
सरकार की मंशा
शासन ने माना है कि कई विभागों ने परिवीक्षा पूरी कर चुके कर्मचारियों के स्थाईकरण आदेश जारी नहीं किए थे। इसके चलते कर्मचारियों को न केवल वित्तीय और सेवा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि कानूनी विवाद भी खड़े हो रहे थे।
मुख्यमंत्री धामी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए स्पष्ट कहा कि पात्र कर्मचारियों का हक अब और नहीं टलेगा। सरकार की इस पहल से राज्य के बीसियों हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
