धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उपनल कर्मियों को समान वेतन, अग्निवीरों के लिए सेल, ऋषिकेश में बनेगा कैंसर इंस्टीट्यूट

कैबिनेट ने स्वास्थ्य, बिजली और सड़कों पर भी खोला खजाना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, कर्मचारियों, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी सुविधाओं और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, 1320 मेगावाट बिजली खरीद, अग्निवीरों के पुनर्वास और शहीदों के सम्मान से जुड़े फैसले लिए।

उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन लागू करने पर सहमति दी है। दूसरे चरण की शुरुआत 9 नवंबर से होगी और वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का भी फैसला हुआ है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देने और नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन की व्यवस्था भी की जाएगी।

सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी

राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, उत्तरदायी, तकनीक-सक्षम और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाना है। नीति में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास, महिला और युवा सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और पलायन से पुनर्वास पर जोर दिया गया है।

वेतन मैट्रिक्स में संशोधन

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम-2016 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है। ₹1,44,200-₹2,18,200 के वेतनमान के लिए लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 और ₹1,82,200-₹2,24,100 के लिए लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 किया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम फैसले

कैबिनेट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन पर भी सहमति दी गई।

हरिद्वार में एनसीडीसी की शाखा स्थापित करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर एक रुपये की लीज राशि में दी जाएगी। यहां बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं होंगी।

इसके अलावा अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इससे प्रदेश में कैंसर उपचार की सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।

काठ बंगला के 116 आवासों की 10 प्रतिशत राशि सरकार देगी

रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बनाए गए 116 आवासों में मलिन बस्ती के लाभार्थियों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों को राहत मिलेगी।

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

सेवा से मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार से जुड़े मामलों के लिए सरकार समर्पित प्रकोष्ठ बनाएगी। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया है।

1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी

ऊर्जा क्षेत्र में कैबिनेट ने 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट से जुड़ा फैसला लिया है। यूपीसीएल की ओर से न्यूनतम बोलीदाता अडानी को चुना गया है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित हो चुका है और परियोजना अडानी पावर की ओर से स्थापित की जाएगी। बिजली खरीद की अवधि 25 वर्ष होगी।

सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार देगी बजट

बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। पंचायतों और नगर निकायों के पास बजट की कमी होने पर सरकार आवश्यक बजट उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश समाप्त होते ही सड़क मरम्मत का काम शुरू किया जा सके।

चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर नजर

कैबिनेट ने अधिकारियों को चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

शहीदों के गांव में लगेंगी प्रतिमाएं

प्रदेश के शहीदों को सम्मान देने के लिए अब शहीदों की उनके गांव में प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य उनके बलिदान और वीरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना और उनके गांव में उन्हें सम्मान देना है।

कारागार और भूमि रिकॉर्ड को लेकर भी फैसला

कैबिनेट ने कारागार उप कारापाल अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। उप कारापाल के 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत पद प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत पद महिला बंदीरक्षक से भरे जाएंगे।

वहीं, लोकायुक्त खोजबीन समिति की कार्यवधि, भत्तों और नामों के पैनल चयन की प्रक्रिया तय करने के लिए नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 के तहत आबादी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक और जीआईएस के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

इसके साथ ही उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

हाइब्रिड वाहनों की ग्रीन सेस राहत खत्म

परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। बैठक में तय किया गया कि सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। वहीं, प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इसके बाद उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी।