रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड : सरकार ने बढ़ाई रफ्तार , आदेश जारी

धामी सरकार का फोकस देहरादून में ट्रैफिक समस्या के स्थाई हल पर

देहरादून , 22 जुलाई : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की ‘गेम चेंजर’ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अफसरों को सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “उत्तराखंड सरकार की मंशा सिर्फ सड़क नहीं, भविष्य की आधारभूत संरचना तैयार करने की है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर बनने वाले 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के हर चरण में तेजी लाई जाए। यह प्रोजेक्ट न केवल देहरादून को भीषण ट्रैफिक से राहत देगा बल्कि शहर के भविष्य के विकास का आधार बनेगा। इसी के साथ देहरादून रिंग रोड और बाईपास परियोजना को भी प्राथमिकता में रखकर फास्ट ट्रैक पर लाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगाह किया कि सड़क निर्माण में पुरानी सोच छोड़कर आधुनिक और भविष्य के हिसाब से टिकाऊ तकनीकों का इस्तेमाल करें। विशेष रूप से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जियोसिंथेटिक रिटेनिंग वॉल जैसी तकनीक को अनिवार्य रूप से अपनाएं।

उन्होंने ‘गड्ढा मुक्त उत्तराखंड’ अभियान को सतत जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कें जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लें, बल्कि उनकी सुविधा का मानक बनें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रदेश के भीतर और बाहर की कनेक्टिविटी पर लॉन्ग टर्म विजन से काम हो। केदारखंड और मानसखंड के बीच सीधा और सुगम यातायात संपर्क प्रदेश के धार्मिक पर्यटन और आर्थिकी के लिए बेहद जरूरी है। इसी तरह देहरादून से हल्द्वानी, दिल्ली से हल्द्वानी जैसी प्रमुख इंटरसिटी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रभावशाली और समयबद्ध योजना बनाई जाए।

धामी ने मसूरी और देहरादून के बीच वैकल्पिक मार्गों को जल्द विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि पर्यटन सीजन में जाम से निजात दिलाने के लिए ये कार्य अति आवश्यक हैं।

सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज पाण्डेय ने दी जानकारी दी कि रिस्पना नदी पर 11 किमी और बिंदाल नदी पर 15 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी और हाइड्रोलॉजिकल स्टडी पूरी हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। देहरादून रिंग रोड के लिए संरेखण (Alignment) तय हो चुका है, रेलवे के साथ डायवर्जन प्लान भी बन चुका है। साथ ही देहरादून-मसूरी कनेक्टिविटी के लिए फिजिबिलिटी और जियोटेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।

ये प्रोजेक्ट क्यों खास:

• राजधानी देहरादून को भीषण ट्रैफिक जाम से राहत
• धार्मिक पर्यटन रूट (केदारखंड-मानसखंड) को मिलेगा सीधा और सुरक्षित संपर्क
• भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार हाईटेक निर्माण तकनीक
• इंटरसिटी कनेक्टिविटी में दिल्ली-हल्द्वानी-देहरादून के बीच बेहतर सड़क नेटवर्क

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव आशीष चौहान, विनीत कुमार समेत तमाम विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।