देहरादून, 17 जुलाई : उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम करने जा रही है। सचिवालय में आयोजित कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और युवाओं के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास की योजनाएं तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सचिवों के साथ बैठक कर 10 दिन के भीतर ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को इन्क्यूबेशन और ग्रोथ सेंटरों से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। हर जिले में प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षण दिया जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों की मांग और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोर्स तैयार किए जाएं। प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें, लैब और स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की जाए। साथ ही ई-श्रम पोर्टल पर अधिक पंजीकरण कर कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए।
मुख्यमंत्री ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए पुनर्वास योजना तैयार कर बड़े जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास केंद्र स्थापित करने और स्किल ऑन व्हील्स वैन के जरिए दूरदराज के इलाकों में प्रशिक्षण पहुंचाने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए भारत के दूतावासों के संपर्क में रहकर प्रयास किए जाएं। इसके लिए विदेशी भाषा के कोर्स दून विश्वविद्यालय के माध्यम से कराए जाएं। उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सभी आधुनिक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल कितने युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ा गया, इसकी पूरी रिपोर्ट 10 दिन में प्रस्तुत की जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 27 आईटीआई संस्थानों में दो वर्षीय कोर्स के तहत एक वर्ष संस्थान और एक वर्ष उद्योग में प्रशिक्षण की व्यवस्था भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। पाँच अन्य आईटीआई के लिए भी प्रक्रिया चल रही है।
समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, सचिव सी. रविशंकर सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
